नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यूको ४ वर्षिय कार्यकालमा कार्यान्वयन हुने गरी संचालक समितिको बैठकबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको आ.व.२०७७।७८ देखि आ.व. २०८०।८१ सम्मको “व्यवसायिक योजना” (Business Plan- 2020/21-2023-24) ले लिएका लक्ष्यको प्रगति, प्रगतिमा देखा परेका चुनौती तथा कोषले अवलम्बन गर्नुपर्ने भावि कार्यदिशाका सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यूबाट पत्रकार सम्म्मेलन मार्फत जानकारी गराउनु भयो ।
उक्त अवसरमा कोषको आ। ०७७/७८–८०/८१ सम्मको ४ वर्षिय व्यवसायिक योजना (Business Plan- 2020/21-2023-24) प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन, २०८१ पनि पत्रकारज्यूहरुलाई उपलब्ध गराउनु भयो ।
कार्यकारी निर्देशकज्यूले पत्रकार सम्मेलनमा कोषको आ। ०७७र७८–८०र८१ सम्मको ४ वर्षिय व्यवसायिक योजनाको प्रगति संक्षिप्तरुपमा जानकारी गराउँदै कोषको चार वर्षीय व्यवसायिक योजना अवधिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट ”नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचना रणनीति पत्र“ को स्वीकृति,
रणनीति पत्रको आधारमा कोष सञ्चालक समितिबाट ”नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०“ को स्वीकृति,
र उक्त मस्यौदा शहरी विकास मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् मा पेश हुने प्रक्रियामा आगडि बढ्नु व्यावसायिक योजनाको प्रमुख उपलब्धी रहेको बताउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशज्यूले कोषले शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रवाह गर्ने ऋण/अनुदान एवम् प्राविधिक सहयोगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विगतका लगानी निर्देशिकाहरु एवम् ऋण अनुदान नीतिलाई सङ्घीयता अनुरुप परिमार्जन गरी कोषको लगानी विनियमावली, २०७९ को कार्यान्वयन सँगै पूर्वाधार निर्माणका लागि गरेको ऋण लगानीको असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन “ऋण असुली विनियमावली, २०७९” पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशकज्यूले कोषको व्यावसायिक योजना अवधिभर शहरी पूर्वाधारका करिव रु. १८ अर्व बराबरका आयोजनाहरुमा शहरी पूर्वाधारतर्फ रु. ३ अर्व ६१ करोड ऋण र रु. १४ करोड १५ लाख अनुदान र खानेपानी तथा सरसफाईका आयोजनाहरुमा रु. १ अर्व ८९ करोड ऋण लगानी गर्ने गरी ७३ वटा आयोजनाहरुका लागि कोषबाट रु. ५ अर्व ६४ करोड १५ लाख लगानी स्वीकृत गरिएको जानकारी गराउनु भयो । कोषको व्यावसायिक योजनाले चालु कार्यक्रम अन्तर्गत र नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत गरी रु. १३ अर्व लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएता पनि विद्यमान सृजित लगानी वातावरणमा देखा परेका विविध समस्याका कारण रु. ४ अर्व १८ करोड लगानी भएको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशकज्यूले नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा नै रहनु, नेपाल सरकारका निकायहरु तथा वैदेशिक निकायहरुसँग स्रोत व्यवस्थापनका लागि गरिएको समन्वय लक्षित समयमा परिणाममुखी हुन नसक्नु, GCF सँगको Accreditation प्रक्रियामा भएको ढिलाई जस्ता विविध कारणले लक्षित प्रगति हासिल गर्नमा चुनाती भएको बताउँदै,
काेषले आगामी दिनमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र बमोजिम तयार भएको “नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” लाई संसदबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नितान्त आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।