सार्वजनिक पुर्वाधार संपत्तिहरुको  व्यवस्थापन र नगर विकास कोष

 पृष्ठभुमी

विकास र समृद्धिमा निरन्तरता संगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक पूर्वाधारहरुमा बृद्धि भैरहेको परिप्रेक्षमा सरकारहरुसंग रहेका रहेका मेशिनरी तथा उपकरण, सार्वजनिक जमिन, सडक, भवन तथा अन्य संरचनाहरुको प्रभावकारी र दिगो व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त आवस्यक भएको छ । बढ्दो शहरीकरण, र जलवायु परिवर्तनको  चापमा पुर्वाधार विकासका लागि बर्षेनी गरिने खर्चका लागि श्रोतको कमि रहेको अवस्थामा भैरहेका सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको मर्मत सम्भार लगायतको उचित व्यवस्थापन समेत गरी श्रोतको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । नगर विकास कोष जस्ता संस्थाले पुर्वाधार सम्पत्तिहरुको निर्माणका लागि ऋण लगानी गर्दा नगरपालीकाहरुसंग रहेका सार्वजनिक सम्पत्ति सहितको वित्तिय स्थिति आँकलन गरेर गरिने हुँदा नगरपालीकाहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारीता ल्याउन जरुरी भैसकेको छ ।  उपलव्ध सिमित श्रोत साधनवाट निर्माण गरिएको पुर्वाधार सम्पत्तिको जिवनचक्र व्यवस्थापन  (life cycle management) लगायतका  सम्पत्ति व्यवस्थापका प्राविधिक पक्षहरुलाई ध्यान दिए मात्र त्यसले दिगो प्रतिफल दिन्छ । नेपालमा तिनै तहका सरकारहरुमा सम्पत्ति रजिष्टरका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (Public Assets Management System – PAMS) software अनिवार्य भैसकेको सन्दर्भमा  यस प्रणालीलाइ थप प्रभावकारी वनाउदै सम्पत्तिको तथ्याँकको अभिलेखिकरण र व्यवस्थापन सुदृढ गर्न आवश्यक भएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि महत्वपुर्ण मानिएका पुर्वाधार सम्पत्तिहरुको क्रमशः अभिलेखिकरण गरी प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्ययोजना (Assets Management Action Plan –AMAP) निर्माण र यस्को कार्यान्वयनमा सहजिकरणका लागि नगर विकास कोष (TDF) ले UN-DESA, UNCDF तथा UNOPS संग सहकार्य गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा ६ pilot नगरपालिका हरुमा (धरान, हेटौडा, बुटवल, तुलसीपुर, धुलिखेल र भिमदत्त) आवश्यक अभिमुखिकरण गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्ययोजनाको अभ्यास सुरु गरिसकिएको छ भने नगर विकास कोषले थप ९ वटा नगरपालिकाहरुमा (मेचीनगर, भद्रपुर, इटहरी, जनकपुर, हरिवन, गोरखा, तानसेन, विरेन्द्रनगर, धनगढी) समेत यस् कार्यक्रम लाई अघि वढाएको छ ।

नगरपलिकाहरुको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोगवाट नगर विकास कोषको लगानीमा वनाइएका पुर्वाधारहरुको समेत उचित व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरुको क्षमता विकास र भावि लगानीका लागि नगरपालीकाहरुको वित्तिय अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । नगरपालिकाहरुको विद्यमान प्रशासकिय संरचना र प्रतिवेदन प्रणालीमा संपत्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न र यस विषयलाई सघन रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कोषले अभिमुखिकरण तथा प्राविधिक सहायता गर्दै आइरहेको छ । 

सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा हालको अभ्यास

विगत देखिनै नगरपालीकाहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि आधारभुत अभिलेखीकरण मात्रै गर्ने परंपरागत शैली अपनाउदै आएका छन् । स्टोर शाखामा खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने दुइ खालका रजिष्टरहरुमा सम्पत्तिहरुको रेकर्ड राखिने तथा बार्षिक रुपमा सम्पत्तिहरुको भौतिक परिक्षण गरिने आदी चलनचल्तिमा रहेका सम्पत्ति संग सम्बन्धित प्रशासकिय तथा आन्तरीक नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यहरु हुन । यसैलाइ हाल आयर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलव्ध गराएको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS)  मा अभिलेखिकरण गर्न थालिएको छ । सम्पत्तिको रेकर्डलाई थप व्यवस्थित गर्न तथा संपत्ति व्यवस्थापनमा प्रभावकारिताका लागि PAMS राम्रो सुरुआत भएको छ। तथापी यस प्रणालीमा  पुंजिगत खर्च अन्तरगत वनेका कतिपय संरचनाहरु पुल पुलेसा, सडक लगायतका पुर्वाधारहरु तथा नगरपालिकामा रहेका ताल तलैया, पार्क आदी सम्पत्तिहरु समेटिइसकेको छैन । महालेखा परिक्षकले बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा सार्वजनिक जग्गा तथा पूर्वाधार सम्पत्तिहरुको अभिलेखिकरण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएको उल्लेख गरिरहेको सन्दर्भमा समेत समुदायलाई प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेका सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको पुर्ण रुपमा रेकर्ड राख्ने र सो को मर्मत सम्भारको आवश्यकता आदी समेटेर व्यवस्थापन कार्ययोजना वनाई वार्षिक बजेटमा सो सम्पत्तिसंग सम्बन्धित जिवनचक्र व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च आदिको सुनिश्चिततालाई मध्येनजर राखिने शैलीमा सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई पुर्णता दिनु आवश्यक छ । योजना वनायर आवश्यक समय भित्रै गरिने मर्मत सम्भारले सम्पत्तिको आयु वढाउने तथा पटके रुपमा गरिने पुँजिगत खर्च घटाउन समेत मद्दत गर्दछ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्ययोजना

सार्वजनिक सम्पत्तिको मूल्य दुइ खालका मुल्य हुन्छन -सेवा मूल्य र वित्तीय मूल्य । सम्पत्तिको खरिद तथा निर्माण वित्तिय गतिविधि मार्फत हुन्छ भने ति सम्पत्तिको मुख्य उद्देश्य आम समुदायमा सेवा समेत प्रदान गर्नु नै हुन्छ । यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरुले  समुदायको समग्र समृद्धिमा समेत योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ । ठुला लगानीहरुवाट सृजित सम्पत्तिहरुको उचित रेखदेख, मर्मत सम्भार लगायत वार्षिक रुपमा लाग्ने खर्च तथा सो सम्पत्तिबाट सार्वजनिक रुपमा सेवा प्रदान गर्ने क्रममा भएका आय आर्जन लगायतका पक्षहरुलार्ई समेटेर व्यवस्थित कार्ययोजना (Action Plan) वनाउनु पर्ने हुन्छ । नगरपालिकाहरुले आफुसंग भएका सम्पत्तिहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि नविनतम अभ्यासहरुसंग परिचित हुदै जानु पर्दछ। सार्वजनिक महत्वका हिसावले कुनै खाश सम्पत्तिसंग सम्बन्धित आन्तरिक तथा बाह्य सरोकारवालाहरुको पहिचान गर्ने, सो सम्पत्तिवाट हुने सेवा प्रवाह लगायतका कार्यक्षमता मापन गर्ने तथा सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थपनका लागि आवश्यक क्रियाकलापहरु तय गर्नै र सो का लागि जिम्मेवारी तथा वित्तिय श्रोतको पहिचान गर्ने आदि क्रियाकलाप यस्तो कार्ययोजनामा समेटिएका हुन्छन् । UNDESA तथा UNCDF को सहयोगमा Diagnostic tool मार्फत pilot नगरपालिकाहरुको संपत्ति व्यवस्थापनको विद्यमान अभ्यासको मुल्याँकन तथा लेखाजोखा गरी  खाश सम्पत्तिहरुको (critical Asset) व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्ययोजना  (AMAP)  को व्यवहारिक प्रयोग नगर विकास कोषवा६ १५ नगरपालिकाहरुमा सुरु भैसकेको छ ।