नगरपालिकाहरुलाई योजनावद्ध विकासको प्रक्रियामा सहयोग गर्दै दिगो शहरी विकासको लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाहरुको वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नगर विकास कोषको व्यावसायिक योजना, कार्य संञ्चालन प्रक्रिया, आयोजना विकास तथा मूल्याङ्कनका साथै नगरपालिकाहरुको सम्भावित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा समेत छलफल गर्ने उद्देश्यले २९३ वटै नगरपालिकाहरुलाई प्रादेशिक रुपमा विभाजन गरी १ दिने कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत मिति २०७७।११।२६ गते लुम्विनी प्रदेश अन्र्तगतका नगरपालिकाहरुको सहभागितमा रुपन्देहीमा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।

लुम्विनी प्रदेशका नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेशभरिका मेयरहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख शाहले कोषले लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकामा विशेष प्राथमिकता दिएर लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ।नगरको बिकास भनेको सहरमा बिकास भएकोले सबैको ध्यान जानु जरुरी रहेको प्रदेश प्रमुख शाहले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुस्पराज कडेलले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन पालिकाहरुलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

संघिय मामिला तथा समान्य बिकास मन्त्रालयका सहसचिब बिष्णु दत्त्त गौतमले नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले कोषले आगामी ४ वर्षभित्र सबै नगरपालिकामा सहकार्य गर्ने रणनीति रहेको बताउनुभयो  । पछाडि रहेका नगरलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सापकोटाले बताउनुभयो । 

कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले स्थानीय सरकारले अनुदानको मात्रै भर नपरी ऋण र अनुदानको अनुपात मिलाउँदै आर्थिक तथा व्यावसायिक दृष्टिले उपयोगी आयोजनामा लगानी गर्न नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्न मेयरहरूलाई नहिच्किचाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बाहिरी मुलुकका उदाहरण दिँदै नगरपालिकाले आँट गरेर आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने खाले आयोजनामा लगानी गर्दै नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लाग्न नगरपालिका प्रमुखहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख बासुदेब घिमिरेले ठुला ठुला योजना अघिबढाउन आर्थिक लगानी कम भएको बताउदै ऋण लगानी आबश्यक रहेको बताउनुभयो  । उहाँले नगरका ठुला योजना बनाउन को लागी डिपीआर तयार भैरहेको र तिलोत्तमालाई नमुना नगरपालिकाको रुपमा लैजाने तयारीका साथ काम अघि बढेको बताउनुभयो ।

बुटबल उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा नगर विकास कोष संञ्चालन समितिका सदस्य शिबराज सुबेदीले नगर बिकास काेषासंग पालिकाहरुको सहकार्यकालागी नियामवली संसोधनको तयारी भैरहेको बताउनुभयाे ।नगर बिकास कोषको प्रगति राम्रो भैरहेको बताउदै नगरपालिकासंग सहकार्य गरेर अघि बढने बताउनुभयो । 

मिति २०७८ फाल्गुण २ गते सम्पन्न नगर विकास कोषको ३४ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा शहरी विकास मंत्रालयका पूर्व सचिव एवं कोषका पूर्व अध्यक्षश्री मधुसुदन आधिकारीज्यूको सम्मान!!!

नगर विकास कोषको ३४ औं वार्षिक उत्सव समाराेह 

मिति २०७८ चैत्र ९ गते युरोपियन युनियनका महामहिम राजदूत तथा युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्र जर्मनी, फ्रान्स र फिनल्याण्डका राजदूतज्यूहरुबाट बिरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भ्रमणका क्रममा नगर विकास कोषको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका विरेन्द्रनगर वसपार्क, कृष्ण माध्यामिक विद्यालय, अमरज्योती माध्यामिक विद्यालय लगायतका आयोजनाहरुको अवलोकन भ्रमण तथा युरोपियन युनियनको वित्तीय सहयोगमा कोषबाट संचालित नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता (Municipal Finance and Capacity Building-MFCB) कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन तथा संचालन हुन गैरहेका कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा महामहिम राजदुतज्यूहरु, कोषका कार्यकारी निर्देशक लगागतका पदाधिकारी तथा विरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीहरु बीच महत्वपूर्ण छलफल तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

मिति २०७९ अषाढ १५ गते माननीय शहरी विकास मन्त्री मेटमणी चौधरीज्यू तथा शहरी विकास मन्त्रालयका नि. सचिव पद्यकुमार मैनालीज्यू, मन्त्रालयका सह सचिवज्यू लगायतका पदाधिकारीज्यूबाट नगर विकास कोषको भ्रमण सहित कोषका विविध विषयहरुमा जानकारी लिने कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यूबाट माननीय मन्त्रीज्यू, नि. सचिवज्यू, मन्त्रालयका सहसचिवज्यू लगायतका पदाधिकारीज्यूहरुलाई स्वागतका साथ कोषको कार्यक्रमहरु र आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका नि. सचिव पद्यकुमार मैनालीज्यूबाट ऋण लगानीको अवधारणा मार्फत शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगमकोरुपमा आगाडि बढाउन कोष समेत सक्रियताकासाथ आगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यूबाट कोषका कार्यक्रमहरुको विषयमा अन्तरक्रियात्मक रुपमा छफलफलका साथ कोषलाई व्यवसायिक आयोजनाहरुका साथसाथै सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनाहमा समेत लगानी गर्दै नगरपालिकाहरुको समृद्धिका लागि अझ सुदृढ र सबल संस्थाका रुपमा स्थापित भई आगडि बढुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । माननीय मन्त्रीज्यूबाट कोषको पूँजी संरचना बृद्धिसंगै प्रस्तावित शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन कार्यान्वनमा ल्याउन आफ्नो तथा मन्त्रालयको तर्फबाट महत्वपूर्ण पहल हुने जानकारी गराउनुभयो ।

नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास (MFCB) कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागी १५ नगरपालिकाका योजना प्रमुख तथा लेखा प्रमुखहरुका लागि मिति २०७९ आश्विन १५ गते देखि २ दिने यस तालिमबाट नगरपालिकाहरुको बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउँन र आगामी दिनमा पर्ने दायित्वको पूर्वानुमान गर्नका साथै स्रोत साधनको विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासन कायम गरी सार्वजनिक स्रोेतको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

With an aim to minimize the impact of natural disasters and to strengthen climate resilient infrastructure at the local level, a two-day long training on climate resilient and sustainable urban infrastructure started today in Kathmandu.

A total of 30 officials including municipal engineers and chiefs of the Departments of Environment from 15 municipalities of seven provinces participated in the training organized by Town Development Fund (TDF), under the European Union (EU) supported Municipal Finance and Capacity Building (MFCB) Program.

Speaking at the inaugural event, stakeholders have called to introduce development interventions that mitigate and adapt climate change impacts at the local level.

Observing that the cities of Nepal today face multiple challenges in making climate resilient urban infrastructures, Er. Krishna Prasad Sapkota, Executive Director of the TDF said, “Urban investment must be climate resilient, for which a paradigm shift is needed in our thinking, planning and execution of programs from local to federal levels.”

Strategies and action plans of urban infrastructures should focus on climate resilient, inclusive and green growth to counter unexpected disasters resulting from the climate change, Sapkota added.

Mim Hamal, Senior Program Manager at the Delegation of the European Union to Nepal, said that climate change and climate finance issues are of great importance.

Hoping that the training would be very useful for local governments to plan and execute climate change adaptation practices, Hamal added, “We should be mindful of the climate impact while investing in infrastructure development.”   Saroj Nepal, National Program Coordinator at the UN Capital Development Fund (UNCDF) stressed that the infrastructure asset management should be carried out being mindful of the climate change impacts.

To this end, UNCDF has been supporting the initiatives targeted to urban investment and capacity building of municipalities, he added.

Kapil Dev Gyawali, Program Coordinator at MFCB, said that the four-year long program that began in January 2019, has been providing technical assistance to enhance the capacity of municipalities and the TDF to nurture local economic development through blending financing.

Surya Bahadur Karki, Chief of the Human Resources at the TDF, said that the two-day long training would enhance the capacities of municipal officials to design action plans for mitigating climate change impacts.

The technical sessions that range from weather and climate, climate resilient infrastructure to disaster risk reduction and urban health, and resource efficiency are being facilitated by Climate Change Experts Dr. Ashok Kumar Pokharel and Dr. Ngamindra Dahal.