नगर विकास कोषले नगरहरुमा एकीकृत जग्गा विकास आयोजना मार्फत व्यवस्थित शहरीकरणमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप व्यास नगरपालिकाको वार्ड नं. १० स्थित पूर्वमा व्यास मार्क ५० मि. भित्र पश्चिममा मादी नदीले कटान गरी बनको डील, उत्तरमा बोटेनी खोल्सी र दक्षिणमा व्यासमार्गको प्रतिक्षालय चोक देखि बोटे संग्रालय जाने बाटोको चार किल्ला भित्र पर्ने व्यास नगरपालिकामा संचालन हुन “बैरेनी जग्गा एकिकरण आयोजना (Bairani Land Pooling Project)” का लागि व्यास नगरपालिका र कोष बीच मिति २०७९ मंसिर १४ गते रु. ९ करोडको ऋण सम्झौता व्यास नगरपालिकाको कार्यालयमा सम्पन्न गरिएको छ ।

कुल २६०.८४ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको यस आयोजनाको कूल क्षेत्रफल मध्ये करीब ३२.६३ प्रतिशत जग्गा पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा धनीहरुको योगदान रहनेछ भने सो मध्ये करीब ४.६२ प्रतिशत जग्गा जग्गा विकास आयोजनाले बिक्रिको लागि छुट्याईएको छ ।

यस “बैरेनी जग्गा एकिकरण आयोजना (Bairani Land Pooling Project)” संचालनका लागि कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्णप्रसाद सापकोटाज्यू र व्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री बैकुण्ठ न्यौपानज्युले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौता कार्यक्रममा व्यास नगरपालिका अन्य पदाधिकारीहरु तथा कोषका पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति थियो ।
आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रू. १३ करोड ७२ हजारको ७० प्रतिशत रकम कोषको तर्फबाट ऋण स्वरुप र ३० प्रतिशत रकम नगरपालिकाबाट व्यहोरिनेछ ।

गण्डकी प्रदेशको नगरपालिकाहरुमा पर्यटन, सम्पदा, कला र संस्कृतीको धनी एवं शिक्षा, स्थास्थ्य, कृषिका क्षेत्रहरुमा प्रचुर सम्भावना रहेको व्यास नगरपालिकामा यस आयोजनाले व्यवस्थित र सुन्दर वस्ती विकास गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान रहनेछ । यस आयोजनाबाट त्यस क्षेत्रका जग्गा धनीहरुले समानरुपमा शहरी सुविधा प्राप्त गरी जीवनस्तरमा समेत बृद्धि गराउन सहयोग पुर्याई आर्थिक वृद्धिमा समेत टेवा पुग्नेछ ।

काठमाण्डौ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री बालेन्द्र शाहज्यू, सम्बन्धित पदाधिकारीहरु तथा नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यू एवंम् कोषका पदाधिकारीहरु बीच कोषबाट हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund-GCF) को स्रोत परिचालन गर्नेगरी तयार गरिएको काठमाण्डौ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रणालीको रुपान्तरणकारी आयोजना विद्युतिय वस (Electrical Bus Rapid Transit-eBRT) को अवधारणापत्रमा छलफल गरियो ।

साथै कार्यक्रममा “शहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक”मा व्यवस्था गरिएको “संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण” लाई कोषबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल गरियो ।

कठमाण्डौ महानगरपालिका र कोष बीच शहरी पूर्वाधारका नवप्रबर्तक आयोजनाहरुमा सहकार्यका लागि समेत छलफल भयो ।

University of Edinburgh, Institute of Engineering IOE, National Society for Earthquake Technology-Nepal (NSET), Practical Action (PA), Southasia Institute of advanced Studies (SIAS) and Nepal Development Research Institute (NDRI) को संयुक्त आयोजनामा आयोजना गरिएको “TOMORROW’S CITIES: All Hub Meeting” को External Stakeholder Sessions मा कोषका कार्यकारी निदेशकज्यूबाट नगर विकास कोषले शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, कोषका कार्यक्रमहरु, भावि कार्यक्रमहरु तथा शहरी वातावरण तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कोषले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाहरुका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्दै भोलीको सुरक्षित तथा व्यवस्थित शहरका लागि गुणस्तरीय आयोजनाको विकास (DPR), मिश्रित लगानी (ऋण तथा अनुदान) अवधारणा, आयोजनाको प्राथमिकिकरण, Green Resilient and Inclusive Development जस्ता क्षेत्रमा शहरी विकासकमा संलग्न stakeholders बीच नतिजामुखी सहकार्य हुनपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सहलगानी तथा साझेदारी नीति अवधारणामा नेपाल सरकार, नगर विकास कोष तथा उपभोक्ता संस्थाको संयुक्त सह लगानीमा निर्माण हुने तुलसीपुर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट छनौट भएको बोलपत्रदाताले पेश गरेको ठेक्का कबोल अंक (खानेपानी आपूर्तितर्फ) को लागत रु. ५६ करोड ९० लाख २४ हजारको २५% ले हुने रकम रु. १४ करोड २२ लाख ५६ हजार कोषबाट ऋण लगानीका लागि नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यू र तुलसीपुर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष श्री यमकान्त भण्डारीज्यू बीच मिति २०७९ मंशीर २० गते ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
उक्त सम्झौतामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख श्री टिकाराम खड्काज्यूले जमानतकर्ताको रुपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
सम्झौता कार्यक्रममा तुलसीपुर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अन्य पदाधिकारीहरु, तुलुसीपुर उपमहानगरपालिका पदाधिकारी तथा कोषका पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति थियो ।
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५, ६, ७, १० र १२ सेवा क्षेत्र रहेको उक्त आयोजनाको लागि कूल लागतको नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान, नगर विकास कोषबाट २५ प्रतिशत ऋण लगानी र ५ प्रतिशत रकम उपभोक्ता संस्थाबाट व्यहोरिने छ । उक्त आयोजना निर्माण पश्चात सन् २०२४ मा १४९९१ घरधुरीलाई बबई सम्पवेल र डिप बोरिङ मार्फत २४ सै घण्टा खानेपानी सेवा पुयाउने लक्ष्य रहेको छ ।

युरोपियन युनियन (EU) को आर्थिक सहयोगमा नगर विकास कोष (TDF) बाट संचालित MFCB कार्यक्रम अन्तरगत वुटवल उप-महानगरपालिकाको पुरानो वटौली बजार क्षेत्रमा संचालन हुन गैरहेको परम्परागत र ऐतिहासिक वस्तीहरुको शहरी पुनर्जिवन (Urban regeneration) कार्यक्रमको लागी DPR तर्जुमा गर्न नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, महाशाखा/शाखा प्रमुखहरुसंग समन्वय र छलफल गरी वडा नं १ र २ का जनप्रतिनिधिहरु, उपमहानगरपालिकाका प्राविधिक, स्थानीय जनसमुदाय, सरोकारवालाहरु र MFCB कार्यक्रमका विज्ञहरुबाट संयुक्त रुपमा छलफल र स्थलगत सर्वेक्षण गरी DPR गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्‍न गरियो ।